E-Commerce coping the change to changing the mindset

“E-Commerce coping the change to changing the mindset” is one of the most needed aspects for the digitalization of the nation. Taking the same thing into account, a talk based on the topic was held with panelists from various domains including names such as Former Minister Ganesh Shah, Deputy General at Department of Commerce, Supply and Consumer Protection Management (DoCSM), Government of Nepal (GoN) Netra Prasad Subedi, CEO at NepXpress Cargo and Courrier Sangam Singh, CEO at Muncha.com, CFO at Daraz Nepal Jashisha Gupta, Co-Founder of UGBazar.com, President at Consumer Right Investigation Forum Madhav Timalsina. The session was chaired by Mr. Ganesh Shah, along with a presentation facilitated by Mr. Asgar  Ali focused on the problems, trends, solutions and policies required to to change the mindset via e-commerce.

Speaking on the Digital Samvad program on Saturday, e-commerce engineers and stakeholders said that government policy rules should be clear and far-reaching. Lately, there seems to be a controversy over whether the law is trying to stop technology in Nepal before innovation. Former Minister Ganesh Shah is of the view that innovation and technology should be managed more than the law. He also said that the government should now help in promoting innovation and e-commerce for economic development and prosperity.

There are now hundreds of online shopping and e-commerce companies operating in Nepal. The participants emphasized on the need to create a conducive environment for the operation of e-commerce companies. Companies working in the sector have been encouraged by the government’s recent promotion of digital commerce and online shopping. If it becomes easier to attract foreign investment in this sector, more companies are likely to come to Nepal. Just a few days ago, Sastodeal Company added an investment of 1 million dollars, while Daraz is investing millions in Nepal. Dozens of companies are now working on digital payment services. From ride sharing to many other areas of digital services, including new innovations, technology is expanding. Participants and stakeholders of digital dialogue are of the view that this sector will flourish in Nepal soon if the government has a far-reaching policy, investment and incentives.

“E-Commerce coping the change to changing the mindset” राष्ट्रको डिजिटलीकरणको लागि सबैभन्दा आवश्यक पक्षहरू मध्ये एक हो। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वमन्त्री गणेश शाह, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्थापन विभाग (DoCSM), नेपाल सरकार (GoN) लगायतका विभिन्न क्षेत्रका प्यानल सदस्यहरूसँग यस विषयमा आधारित वार्ता भएको थियो जसमा नेत्रप्रसाद सुवेदी, नेपएक्सप्रेस कार्गोका सीईओ र कुरियर संगम सिंह, मुन्चा डट कमका सीईओ, दराज नेपालका सीएफओ जशीषा गुप्ता, UGBazar.com का सह-संस्थापक, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना थिए। श्री गणेश शाहको अध्यक्षतामा भएको सत्रमा श्री असगर अलीद्वारा सञ्चालित प्रस्तुति सहित ई-कमर्स मार्फत मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने समस्या, प्रवृत्ति, समाधान र नीतिहरूमा केन्द्रित थियो।

शनिवार डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै ई–कमर्शका अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूले सरकारी नीति नियम स्पष्ट र दूरगामी हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय नेपालमा प्रविधिलाई कानूनले रोक्न खोजिएको भन्दै इन्नोभेसन पहिला कि कानून भन्ने कुरामा विवाद हुने गरेको देखिन्छ । अबको समयमा इन्नोभेसन र प्रविधिलाई कानूनले रोक्नेभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने विचार पूर्वमन्त्री गणेश शाहको छ । उनले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पनि अब सरकारले इन्नोभेसन र ई–कमर्शलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालमा अहिले सयौं अनलाइन शपिङ तथा ई–कमर्श कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । ई–कमर्श कम्पनी सञ्चालनमा समेत सहज वातावरण बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा सहभागीहरूको जोड थियो । सरकारले पनि पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार र अनलाइन शपिङलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरू उत्साहित भएका छन् । यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज भइदिए अझ धेरै कम्पनीहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावना छ । केही दिन अघिमात्र सस्तोडिल कम्पनीले १ मिलियन डलरको लगानी थपेको छ भने दराजले नेपालमा करोडौं लगानी गरिरहेको छ । डिजिटल पेमेन्ट सेवामा पनि अहिले दर्जनौ कम्पनीहरू काम गरिरहेका छन । राइड शेयरिङदेखि डिजिटल सेवाका अन्य धेरै क्षेत्रमा नयाँ इन्नोभेसन सहित प्रविधि विस्तारको क्रममा छ । सरकारको दूरगामी पोलिसी, लगानी, प्रोत्साहन भएमा यो क्षेत्र नेपालमा चाँडै फस्टाउने डिजिटल संवादका सहभागी तथा सरोकारवालाको विचार रहेको छ ।