Skip links

Budgeting for Digitalizing Nepal

Donate Us


The second episode of the Digital Samvad 2.0 program was held on Saturday dated 2072/02/22 on the topic of “Budgeting for Digitalizing Nepal”. The dialogue was held in the presence of Former Minister Mr. Ganesh Shah along with key resource persons, Economic Adviser of the Ministry of Finance Dr. Prakash Kumar Shrestha; Joint Secretary, Ministry of Communication and Information Technology, Mr.Anil Kumar Dutt; Chairman of ICT Development Committee of Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry, Mr. Mangesh Lal Shrestha; Chairman of CAN Federation, Mr. Nawaraj Kunwar; Chairman of Nepal Internet Service Providers Association, Mr. Sudhir Parajuli and Management Consultant, Ms. Sumana Shrestha.

Speaking on the occasion, the experts drew the attention of the government that there is no lack of programs in the IT sector in Nepal but the lack of budget, coordination and focus is playing a vital role in it. Experts complained that the government has not been able to allocate the required budget for various programs to build a digital Nepal.

The second episode of the program ‘Budgeting for Digitizing Nepal’ under Digital Samvad 2.0, which was conducted through the Zoom platform, had the direct participation of 135 people. The program was indirectly broadcasted live from the Facebook pages of 4 different online media including Living with ICT.

The program was attended by the spokesperson of the Ministry of Education, the Government of Nepal, advisors of other ministries, and distinguished representatives. Similarly, representatives of the department, authority, and local government (level) were also present in the dialogue along with the Managing Director of Telecom, Senior Director of Urban Development Planning Commission, former Presidents of CAN Federation, representatives of ISPAN, and Internet Service Providers, domain champions, and stakeholders also had direct participation in the program.

Former Minister Mr. Ganesh Shah clarified that the Digital Nepal Framework was brought as a game-changing project but no budget was allocated accordingly. He stressed the need to make the Internet and Digital Foundation a priority of the government.

Mr. Santosh Neupane, Editor of ICT Samachar, presented the budget programs brought by the government in the field of information technology in the last year. He pointed out that many programs have been repeated in the budget and there are still many implementation aspects.

According to Dr. Prakash Kumar Shrestha, the information and communication technology sector should not be left out for the development of the country. He said that it was still necessary to make the government services digital and the government is working on it gradually.

In response to “How much have you been able to improve living standards by using technology?” Shrestha said that it was necessary to focus on persuasively using technology. Stating that the development of technology can help reduce the trade deficit of the country, he said that it is necessary to promote the production including software.

Anil Kumar Dutt, Joint Secretary, Ministry of Communication and Information Technology, said that this year’s budget was positive and welcomed by all. He also informed about the drafting of cybersecurity policy through the program.

Suggesting that it is necessary to coordinate with the private sector to move the digital economy forward, Mr. Mangesh Lal Shrestha said that there is a need for a knowledge-based economy by promoting digital startups as well. He stressed the need for a digital economy to achieve the 2030 vision of a one million dollar economy taken by the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry.

CAN Federation President Nawaraj Kunwar said that a separate ministry of IT was needed to develop the technology. Stating that the new programs brought by the government are due to Kovid 19, he complained that it is necessary to keep the software and hardware in the service along with the internet but the government has not been able to look into it.

At present, 46 percent tax is levied on various types of internet. Stating that the state did not understand in which areas the tax would be levied, Mr. Sudhir Parajuli said, “We have said many times on the internet that we have reduced taxes a lot and the minister had assured us but the budget did not address it.”.

Advising to focus on the use of necessary data, accurate data, and new technology if one wants to leap from the digital sector, management consultant, Sumana Shrestha said that the people are still not properly informed about the smart city brought by the government. She also drew the government’s attention to the fact that women’s participation in the digital sector is very low.

What are the challenges facing the government in the IT sector? In response to the question, Joint Secretary Anil Kumar Dutt informed that there were some problems in coordination. He also clarified that various programs could not be completed on time due to the COVID-19 pandemic. He also said that there is a problem with documentation from the private sector partners but due to the training being conducted by the Public Procurement Monitoring Office, there is a possibility of some ease in the documentation.

Many domain champions were also present at the event. Speaking on the occasion, the Managing Director of Nepal Telecom, Dilli Adhikari, suggested that digitization should take place in all eight sectors of Digital Nepal. Mr. Binod Dhakal, former Chairman of CAN, complained that there is no conducive environment for new companies and startups to enter the market unless the Procurement Act is changed. Mr. Hemant Baral also drew the attention of the government to the fact that the Disaster Recovery Center established in Hetauda could not be implemented and stressed the need to operate the Mobile Data Center.

In the program, Dr. Subash Pyakurel had suggested to the government about the budget for the ICT sector. He also said that the government has not paid attention to the digitization of health even in the case of COVID-19.

After a three-hour discussion, experts concluded that the government has included various IT-related programs in the budget for the past few years, but the government has not been able to implement these programs properly. They suggested that the country should adopt more IT by introducing more new programs in the forthcoming budget.

The ICT sector will be crucial for GDP growth. For years, smart city and startup funds have been included in the budget from the government, but there is no implementation in this. The government should also focus on making Nepal’s data clear by data centralization and integration. The National ID Card is also very much needed in Nepal and its security and protection are equally important. The implementation side would have been stronger if the ministry had coordinated with the local bodies for the implementation of the budget.

The private sector in Nepal is at the forefront of ICT, so the necessary policies and environment for domestic and FDI should be created. Along with connectivity issues, the government should focus on content and digital literacy, as well as industry empowerment, including knowledge empowerment, to encourage new start-ups and create a more conducive environment.

The government needs to pay attention to e-commerce which is becoming very popular in the world market. For this, emphasis should be laid on promoting and investing in the international market by focusing on software, emerging technology, AI, and knowledge-based economy in Nepal. The government needs to increase the budget in these areas.

Prepared from the second episode of the Digital Dialogue 2.0 program on “Budgeting for Digitalizing Nepal”, this report covers all the documents prepared before the event, the activities in the main event as well as the highlights after the event.The concept of the program, the outline of the program, the invitation sent to attend the program are presented in the first section of the report. The second section of the report contains a summary of the program, slides of presentations, banners and glimpses of the main program, some glimpses of live broadcast pages, questions and suggestions from the participants as well as the main highlights of the program.

The third section contains links and some glimpses of the coverage of various online media and magazines for the second episode of the Digital Dialogue 2.0 program whilst the main points from the discussion and the article is written in the fourth section of the report. Relevant sources of research and ideas were taken from various mediums for conducting this program are noted in the fifth section of this report. Readers are invited to learn about the entire program from this report, which is divided into five sections.


डिजिटल संवाद २.० कार्यक्रमको दोस्रो श्रिङ्खला मिति २०७८/०२/२२ गते शनिबारको दिन “Budgeting for Digitalizing Nepal” विषयमा रहेर पूर्वमन्त्री गणेश शाह, प्रमुख स्रोत व्यक्तिहरु अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव अनिल कुमार दत्त, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठ, क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवर, नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुली र व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठ लगायतको उपस्थीतिमा संवाद सम्पन्न गरियो ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले नेपालमा आईटी क्षेत्रमा कार्यक्रमको अभाव नभएको तर त्यसमा बजेट, समन्वय र फोकस हुन नसकेको प्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका थिए । सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको प्रति विज्ञहरु गुनासो थियो ।

पूर्वमन्त्री श्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेन्चिङ प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको प्रष्ट पार्दै वहाँले इन्टरनेट तथा डिजिटल फाउण्डेशन महत्वपुर्ण कुरा भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आइसिटी समाचारका सम्पादक श्री सन्तोष न्यौपानेले कार्यक्रममा सरकारले पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ल्याएका बजेटका कार्यक्रमहरुको प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । वहाँले बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरु दोहोरिएको र कार्यान्वयन पक्षहरु पनि थुप्रै रहेको भन्ने कुरा औंल्याउनु भएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख स्रोत व्यक्ति डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै सरकारी सेवामा अझै पनि डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको र सरकारले यसको काम क्रमश गरिरहेको छ भन्नेमा प्रतिवद्धता जनाउँनु भयो ।

वहाँले ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर जिवनस्तर सुधार्न कतिको सकेका छौ ? भनेर जिज्ञासा गर्दा ‘प्रविधिलाई उत्पादनमूलक तरिकाले प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको जानकारी गराउनु भयो । मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न प्रविधिको विकासले सघाउने सक्ने भन्दै सफ्टवयर लगायतको उत्पादनमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

‘टेलिकम, दुरसञ्चारको सबै समे्ट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ देखि २० अर्बैको बजेट छ, भन्ने जानकारी दिँदै कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव श्री अनिल कुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताउनु भयो । साइबर सेक्युरेटी नीतिको मस्यौदा बनिरहेको जानकारी पनि वँहा कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउनु भयो ।

डिजिटल इकोनोमि अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै श्री मंगेशलाल श्रेष्ठले डिजिटल स्टार्टअपलाई पनि प्रवद्र्धन गरेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको  आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लिएको एक मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने २०३० भिजनको सफलता प्राप्त गर्न डिजिटल इकोनोमी आवश्यक रहेकोमा वहाँले जोड दिनुभयो ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्ने हो भने आइटीको छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरु कोभिड १९ का कारण आएको हो भन्दै वहाँले इन्टरनेटसँगै सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई अत्यावश्य सेवामा राख्नु आवश्यक रहेको तर यसमा सरकारको दृष्टी नपुगेको गुनासो कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभयो ।

अहिले इन्टरनेटमा विभिन्न थरीका ४६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । कुन क्षेत्रमा कर लिने भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको अवस्था भएको बताउँदै श्री सुधीर पराजुलीले ‘हामीले इन्टरनेटमा धेरै कर लाग्यो घटाउँ भनेर धेरै पटक भन्यौं र मन्त्रीबाट आश्वासन पनि आएको थियो तर बजेटले सम्बोधन गरेन भन्ने सरकार प्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।  ।

डिजिटल क्षेत्रबाट फड्को मार्ने सोँच राख्ने हो भने आवश्यक डेटा, सहि डेटा र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने सल्लाह दिँदै व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले अझै पनि सरकारले ल्याएको स्मार्ट सिटीको उचित जानकारी जनतामाझ नभइसकेको अवस्था छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । यसका साथै वहाँले डिजिटल क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै कम भएको कुरामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

आईटी क्षेत्रमा सरकारले कस्ता कस्ता चुनौतीहरु सरकारले सामना गरिरहनु परेको छ ? भन्ने प्रश्नमा सह सचिव अनिल कुमार दत्तले समन्वयमा केही समस्या भएको जानकारी गराउनु भयो । यस लगायत कोभिड–१९ महामारीका कारण पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु समयमा सम्पन्न गराउन नसकिएको अवस्था पनि प्रष्ट पार्नु भयो । निजी क्षेत्रका पार्टनरहरुबाट डकुमेन्टेसनमा समस्या आइरहेको तर Public Procurement Monitoring Office बाट तालिमहरुको संचालन भइरहेको अवस्थाले गर्दा अब बिस्तारै डकुमेन्टेसनमा केही सहज हुने अवस्था पनि रहेका वँहाले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा थुप्रै डोमेन च्याम्पियनहरुको पनि उपस्थीति थियो । कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लि अधिकारीले डिजिटल नेपालमा भएको ८ सेक्टरहरु सबैमा डिजिटाइजेशन हुनु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा परिवर्तन नगरिएसम्म नयाँ कम्पनिहरु लगायत स्टार्टअपहरुलाई बजारमा आउनका लागि सहज वातावरण नभएको गुनासो क्यानका पुर्व अध्यक्ष श्री बिनोद ढकालले गर्नुभयो । श्री हेमन्त बरालले हेटौँडामा स्थापना भएको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको कार्यन्वयन हुन सकि नरहेको अवस्थालाई पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मोबाइल डाटा सेन्टरको सँचालन गराउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा डा. सुवास प्याकुरेलले सरकारलाई आइसिटी क्षेत्रको बजेटको बारेमा सुझाव दिनुभएको थियो । साथै कोभिड १९ को अवस्थामा पनि स्वास्थको डिजिटलाइजेसनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको कुरा पनि वहाँले कार्यक्रमा राख्नु भयो ।

करिब ३ घण्टाको छलफल पश्चात कार्यक्रमबाट सरकारले विगत केही वर्षबाट बजेटमा आईटीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु संलग्न गरेतापनि सरकारको तर्फबाट यस कार्यक्रमहरुको उचित कार्यन्वयन हुन नसकी रहेको र आगामी बजेटमा थप नयाँ कार्यक्रमहरुको परिचय गराई देशलाई अझ आईटीमा अवलम्बन गराउन जोड दिनु पर्नेमा विज्ञहरुको सुझाव थियो ।

जिडिपी ग्रोथको लागि आइसिटी क्षेत्र एकदमै महत्वपुर्ण हुनेछ । वर्षौदेखि सरकारका तर्फबाट बजेटमा स्मार्ट सिटी, स्र्टाअप फण्डहरु आएको तर यसमा पनि कार्यान्वयन शुन्य भएको अवस्था छ । डेटा सेन्ट्रलाइज र इन्टिग्रेसन गरेर नेपालको तथ्यांक प्रष्ट बनाउनुपर्नेमा पनि सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । नेशनल आइडी कार्डको पनि नेपालमा निकै आवश्यक छ र यसको सुरक्षा र प्रोटेक्सन पनि त्यतिकै महत्वपुर्ण रहेको छ ।  बजेट कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय निकायसम्म समन्वय गरी अघि बढेमा कार्यन्वयन पक्ष सबल हुने थियो ।

नेपालमा निजी क्षेत्र आइसिटीमा निकै अगाडि भएको स्थीति छ, त्यसकारण डोमेस्टिक एण्ड एफडिआई को लागि आवश्यक पोलिसी र वातावरण बनाउनुपर्दछ । सरकारले कनेक्टिभिटीको समस्यासँगै कन्टेन्ट र डिजिटल लिट्रेसीलाई ध्यान दिनुपर्दछ साथै नलेज इम्पावयर गर्नु लगायत इन्डस्ट्री र एकेडेमिया सहकार्यलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ जसले गर्दा नयाँ स्टार्टअफ गरेका युवा जमादलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै अगाडी सहज बातावरणको सिर्जना हुन्छ । अहिले विश्व बजारमा निकै प्रख्यात भइरहेको इकमर्शलाई पनि सरकाले ध्यान दिन निकै जरुरी छ ।  यसको लागि नेपालमा सफ्टवेयर, विपिओ, इमर्जिङ टेक्नोलोजी, एआई र ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थामा ध्यान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन र लगानी गर्नमा जोड दिनुपर्दछ । यी क्षेत्रमा सरकारले बजेट अझ बढाउन आवश्यक छ ।

“Budgeting for Digitalizing Nepal”  विषयमा रहेरे भएको डिजिटल संवाद २.० कार्यक्रमको दोस्रो श्रिङ्खलाबाट तयार पारिएको यस प्रतिवेदनमा कार्यक्रम अगाडि तयार पारिएका कागजात, मूल कार्यक्रममा भएका कार्यहरु लगायत कार्यक्रम पछि निकालिएका हाइलाइट्सहरु जस्ता सम्पूर्ण कुराहरु, समावेश गरिएको छ । कार्यक्रमको अवधारणा, कार्यक्रको रुपरेखा, कार्यक्रममा उपस्थीतिका लागि पठाइएको निमन्त्रणालाई प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनको दोस्रो खण्डमा कार्यक्रमको सारांश लगायत कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तुतिकरणको स्लाइडहरु, मूल कार्यक्रमका ब्यानर तथा केही झलकहरु, प्रत्यक्ष प्रसारण भएका पेजहरुका केही झलकहरु, सहभागीहरुबाट आएका प्रश्न लगायत सल्लाह सुझावहरुका साथै कार्यक्रममा बोल्नु भएका वत्ताहरुका मूख्य हाइलाइट्सहरु प्रस्तुत गरिएको छ।

तेस्रो खण्डमा डिजिटल संवाद २.० कार्यक्रमको दोस्रो श्रिङ्खलालाई विभिन्न अनलाइन मिडिया तथा पत्रपत्रिकाहरुले गरेको कभरेजका लिङ्क र केही झलकहरु राखिएको छ भने प्रतिवेदनको चौँथो खण्डमा छलफलबाट आएका मूख्य कुराहरुको टिपोट गरिनुका साथै लेख लेखिएको छ । यस कार्यक्रम गर्नका लागि विभिन्न माध्यमबाट लिइएको खोज र विचारहरुका सान्दर्भित स्रोतहरुलाई टिपोट यस प्रतिवेदनको पाँचौ खण्डमा गरिएको छ । यसरी पाँच खण्डमा विभाजन गरी तयार गरिएको यस प्रतिवेदनबाट सम्पूर्ण कार्यक्रमको जानकारी लिन पाठकहरुमाझ आह्वान गरिन्छ।


S.N. Published Media Online / WebLink
1. ICT samachar
2. ICT samachar
3. Bizpati
4. Notebazar
5. Nepal Khabar
6. Artha Path
7. News Abhiyan
8. Mero News Press
9. Online Khabar
10. Himalaya Post
11. Baahrakhari ‘डिजिटल नेपाल’ सरकारको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट, तर खै बजेट ?’ (
12. Karobar Daily डिजिटलाइजेसनमै सरकारको लगानी अपर्याप्त : निजी क्षेत्र « (
13. Corporate Nepal डिजिटल नेपाल निर्माणः बजेटसँगै सहकार्यमा जोड| Corporate Nepal
14. Nepal Live ‘डिजिटल नेपाल’ सरकारको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट, तर खै आवश्यक बजेट? (
15. Corporate Khabar ‘डिजिटल नेपाल’ सरकारको गेम चेञ्जर प्रोजेक्ट तर खोइ त आवश्यक बजेट ? – corporatekhabar : Nepals first corporate news magazine and portal
16. Bizpati – Leading Economic Online News Portal From Nepal | ‘डिजिटल नेपालको लागि छुट्याईएको बजेट पर्याप्त भएन’
17. Reporters Nepal डिजिटल नेपाल निर्माणः बजेटसँगै सहकार्यमा जोड « रिपोर्टर्स नेपाल (
18. Samaya Hub निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको सम्बाहक, बजेटसँगै सहकार्य र कार्यान्वयनमा जोड दिन विज्ञको सुझाब – Samaya Hub-Nepal’s Best News Site
19. ICT Samachar सरकारले आश्वासन दियो तर इन्टरनेटको कर घटाएनः सुधीर पराजुली (
20. Global Aawaj Global Aawaj | » डिजिटल नेपाल निर्माणः बजेटसँगै सहकार्यमा जोड
21. ICT Samachar ‘निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमीको मुख्य आधार हो, यसमा सरकारले बजेट बढाउनु पर्छ’ (
22. Agnijwala निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको सम्बाहक, बजेटसँगै सहकार्य र कार्यान्वयनमा जोड दिन विज्ञको सुझाब –
23. Note Bazar सरकारको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट ‘डिजिटल नेपाल’ लाई खै बजेट ? | Notebazar
24. Abhiyan Daily आर्थिक अभियान, Aarthik Abhiyan Online News Nepal (
25. Artha Path निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको सम्बाहक, बजेटसँगै सहकार्य र कार्यान्वयनमा जोड दिन विज्ञको सुझाब, आइसिटीको क्षेत्रमा के छन कार्यक्रम ? « Artha Path
26. ICT Samachar ‘निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमीको मुख्य आधार हो, यसमा सरकारले बजेट बढाउनु पर्छ’ (
27. Arthik Awaj डिजिटल नेपाल निर्माणः बजेटसँगै सहकार्यमा जोड – Arthik Awaj
28. Nepal Khabar ‘डिजिटल नेपाल’ सरकारको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट तर खै आवश्यक बजेट? (
29. Online Marg ‘डिजिटल नेपाल’ सरकारको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट तर खै आवश्यक बजेट? (
30. ICT Samachar सरकारले डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको छः अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. श्रेष्ठ (
31. Email Khabar निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको सम्बाहक, बजेटसँगै सहकार्य र कार्यान्वयनमा जोड दिन विज्ञको सुझाब – email khabar | Latest news of Nepal
32. ICT Samachar टेलिकम र आईएसपीमा निजी क्षेत्र आएपछि त्यसले फड्को मारेको होः मंगेश लाल श्रेष्ठ (
33. Hamro Patro ‘जिनी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमीको मुख्य आधार हो, यसमा सरकारले बजेट बढाउनु पर्छ’ (
34. Everest Mission Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण
35. News Abhiyan निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको सम्बाहक, बजेटसँगै सहकार्य र कार्यान्वयनमा जोड दिन विज्ञको सुझाब (
36. Agnijwala निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको सम्बाहक, बजेटसँगै सहकार्य र कार्यान्वयनमा जोड दिन विज्ञको सुझाब –
37. Himalaya Post डिजिटल नेपाल निर्माणः बजेटसँगै सहकार्यमा जोड | Himalaya Post
38. Artha Dabali डिजिटल नेपाल निर्माण : बजेटसँगै सहकार्यमा जोड – Artha Dabali : nepal economic and business news portal



Download Report

This website uses cookies to improve your web experience.